क्रांतीपथावरील अग्नि-शलाका – दुर्गाबाई देशमुख

तू है प्रचंड शक्ती, तू ही दुर्गा तू ही चंडी

भारतीय संस्कृतीत आणि हिंदू धर्मातील देवतांमध्ये स्त्रियांना सदैव मानाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. हजारो वर्षांपासून या भारत भूमीवर स्रीरूपी देवी पुजली गेली आहे. असुरांचा संहार करण्यासाठी कधी ती उग्र रुपी काली झाली किंवा अनाथांची माय बनण्यासाठी ती कोमल हृदय असलेली जननी झाली. अशा अनेक देवीरुपी स्त्रियांनी या भारताला सामाजिक विषमतेच्या खोल गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी आणि स्वातंत्र्य लढ्याच्या माध्यमातून महिला सशक्तीकरणाचं बीज पेरण्यासाठी विशेष योगदान दिलं, त्यापैकीच एक नाव म्हणजे दुर्गाबाई देशमुख ! आज आपल्या नवदुर्गा : क्रांतीपथाच्या अग्नीशलाका मालिकेच्या दुसऱ्या पर्वात या महान महिलेबद्दल जाणून घेऊया !

दुर्गाबाई हे मुळातच बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व! स्वातंत्र्य योद्धा, सामाजिक कार्यांची जननी, महिलांसाठी आवाज उठवणारी रणरागिणी, अनाथांची माय अशा अनेक विशेषणांच्या त्या धनी ठरल्या. त्यांचा जन्म १५ जुलै १९०९ रोजी आंध्र प्रदेशच्या राजमुंदरी येथे झाला. वडील समाजसेवक असल्यामुळे दुर्गाबाईंनी बालपणापासूनच समाजसेवेचा वसा धरला होता. मात्र तत्कालीन चालीरीतींमुळे वयाच्या अवघ्या ८व्या वर्षी एका जमीनदारासोबत त्यांचा विवाह करण्यात आला. यामुळे त्या खूपच दुःखी झाल्या. अनेक वर्ष सहन केलं, मात्र विद्रोह हा रक्तातच असल्यामुळे आपलं गृहस्थ जीवन सुरु करण्यापूर्वीच वयाच्या १५व्या वर्षी त्यांनी या नात्यातून मुक्त होण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी दुर्गाबाईंना त्यांचे वडील आणि त्यांच्या बंधूंनी साथ दिली. बालविवाहाविरुद्ध केलेला हा त्यांचा पहिलाच विद्रोह !

मातृत्व, राष्ट्रभक्ती आणि समाजसेवा या मूल्यांवर जगणाऱ्या दुर्गाबाईंनी आपल्या पुढील शिक्षणाला सुरुवात केली. साबरमतीच्या संताकडून प्रभावित झालेल्या दुर्गाबाईंनी यावेळी स्वतःला स्वातंत्र्य युद्धात पूर्णपणे समर्पित केलं. स्वदेशी आंदोलनाने प्रेरित होऊन त्यांनी विदेशी वस्तूंचा त्याग केला. भीती ही गोष्ट जणू त्यांच्यासाठी नव्हतीच ! लहानपणी त्यांचे बाबा त्यांना अंतिम संस्कार दाखवण्यासाठी घेऊन जात आणि सांगत की मृत्यूचं भय कधीही मनात ठेऊ नये, त्यामुळे मृत्यूसारख्या भयाण सत्याला त्या कधीही घाबरल्या नाहीत.असहयोग आंदोलनादरम्यान त्यांनी शाळा सोडण्याचा निर्णय घेतला, कारण शाळेत बळजबरीने इंग्रजी भाषा शिकवली जात होती. यानंतर अनेक वर्ष त्यांना स्वातंत्र्य संग्रामात आणि महिला सशक्तीकारणासाठी विविध कामांसाठी सक्रिय राहिल्या.

१९३० साली देशात दांडी यात्रा सुरु असताना आंध्र प्रदेशमध्ये स्वातंत्र्यसैनिक टी. प्रकाशन यांना अटक झाली. यानंतर मद्रासमधील दांडी यात्रेची धुरा दुर्गाबाईंनी सांभाळली. मात्र या आंदोलनादरम्यान ब्रिटिश सरकारने त्यांना अटक केले आणि ३ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. तुरुंगात असताना महिलांच्या विरोधात सुरु असलेल्या अत्याचारांबाबत त्यांना नव्याने कळले आणि सुटका झाल्यानंतर याच महिलांच्या हक्कांसाठी लढण्याचे त्यांनी ठरवले. यावेळी तुरुंगात कित्येक अशा महिला होत्या, ज्यांनी कोणताही अपराध न करताही त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आलं होतं आणि त्यांच्या हितासाठी आवाज उठवणारा कोणीही व्यक्ती नव्हता. तुरुंगवास भोगल्यानंतर राजकारणापासून त्या दूर राहिल्या आणि शिक्षणावर लक्ष केंद्रित केलं. त्या महिलांची परिस्थिती पाहून दुर्गाबाई दुःखी झाल्या आणि या महिलासाठी आपण लढणार, अशी शपथ घेत त्यांनी अखेर कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले. १९४२ साली जेव्हा ‘भारत छोडो’ आंदोलन संपूर्ण देशभर सुरू होता, त्यावेळी मद्रास वकील संघात त्यांची नियुक्ती झाली.

याच काळात त्यांनी विधवा, असहाय्य आणि अशिक्षित महिलांसाठी साक्षरता कार्यक्रम सुरू केला. यासोबत त्यांच्या उच्च शिक्षणाची जबाबदारीदेखील घेतली. असे विविध उपक्रम राबवत दुर्गाबाईंनी ‘आंध्र महिला सभा’ या संस्थेची स्थापना केली, जी आजही कार्यरत आहे. ही संस्था महिलांना प्रत्येक गोष्टीबाबत सहकार्य करते. समाज सेवेत त्यांची सक्रियता आणि त्यांनी राबवलेले विविध धोरण पाहून १९४६ साली त्यांना संविधान सभेचे सदस्य बनवून घेतले. संविधान सभेत अनेक विषयांवर चर्चा होत होत्या. यामध्ये त्यांनी मुख्य म्हणजे हिंदू कोड बिलद्वारे महिलांसाठी संपत्तीच्या अधिकाराबाबत महत्त्वाचा मुद्दा समोर ठेवला होता. न्यायापालिकेच्या स्वतंत्र कारभाराबाबतही संविधान सभेत त्यांनी आपले मत मांडले.

राज्यपाल या पदाबाबत त्यांचे म्हणणे होते की, राज्यपालची नियुक्ती राजकीय दृष्टीकोनातून न होता निष्पक्ष असावी आणि याशिवाय राज्यपालाची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने करावी. कायदेविषयक आणि महिलांसंबंधित प्रत्येक प्रकरणांमध्ये हिरीरीने सहभाग घेत त्यांनी तोडगा काढला. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५० साली दुर्गाबाईंचा योजना आयोगात समावेश करण्यात आला. यानंतर वयाच्या ४४व्या वर्षी त्यांनी तत्कालीन अर्थमंत्री चिंतामण देशमुख यांच्यासह दुसरा विवाह केला. या दोघांनीही निस्वार्थ भाव मनात ठेऊन आपलं संपूर्ण आयुष्य समाजासाठी समर्पित करण्याचं ठरवलं होतं.

दुर्गाबाई सेन्ट्रल सोशल वेलफेयर बोर्डच्या पहिल्या अध्यक्षादेखील होत्या. याच पदावर असताना महिला सशक्तीकरणासाठी त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले. महिलांचे हित साधण्यासाठी विविध क्षेत्रांमध्ये आर्थिक तरतूद करणे, अत्यंत महत्त्वाचे होते. हेच ओळखत त्यांनी सोशल वेलफेयर बोर्डला देशभरात ३० हजार विविध सामाजिक संस्थांशी (एनजीओ) जोडून सर्वात मोठा सिव्हिल सोसायटी नेटवर्क तयार केला आणि यांच्याद्वारे निधी गोळा करण्याची सुरुवात झाली. आज जे स्वयं सहायता समूह देशभरात आहेत, ती दुर्गाबाईंचीच देण आहे. समाजासाठी आणि महिलांसाठी आपलं सर्वस्व पणाला लावून मनोभावे कार्य केल्यामुळेच त्यांना ‘सामाजिक कार्यांची जननी’ असे संबोधले गेले.

भारतात कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याचीही त्यांनी मागणी केली होती. यामुळे कोणतेही कुटुंब एकमेकांपासून विभक्त होऊ शकणार नाही तसेच उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाजदेखील सुरळीत होईल आणि त्यांच्यावर येणार ओझं हलकं होऊन जाईल. समाज कार्यात आपलं निस्वार्थ योगदान दिल्यानंतर ९ मे १९८१ रोजी या महान व्यक्तीमत्त्वाचं निधन झालं. त्यांच्या निधनानंतर अखेर १९८४ साली संसदेत कौटुंबिक न्यायालय स्थापित करूनफामीली फॅमिली कोर्ट अ‍ॅक्ट पास केला गेला. आज दुर्गाबाई आपल्यात नसल्या, तरी त्यांचे विचार, त्यांचा दृष्टीकोन, त्यांची दूरदृष्टी आणि त्यांचे कार्य येणाऱ्या पिढीला सदैव प्रेरित करत राहील. काळाच्या ओघात विस्मरणात गेलेली भारताची ही महान कन्या सर्वांच्या स्मरणात राहूदे, यासाठी हा लहानसा प्रयत्न !